ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਜ, ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਗਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਲਟ' ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਕਾਰਜਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ACR (ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ) ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ।
ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ) ਵਿਚਾਲੇ 18-18 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
